नेपालमा गरिबी झनै बढ्यो

साढे अट्ठाइस प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि

प्रकाशित मिति : बिहि, पुस ६, २०७४



राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा गरिबीको संख्या सात प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।

यस अघि योजना आयोगले यसैवर्ष सार्वजनिक गरेको १४ औं त्रिवर्षीय योजनामा नेपालमा २१.६ प्रतिशत गरिब भएको उल्लेख थियो। बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार गरिबको संख्या २८.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब एक तिहाईको हाराहारीमा गरिब छन्।

योजना आयोगले गरिबीको बहुआयमिक सूचकांकका आधारमा पहिलोपटक यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सन् २०१४ को जनसंख्या दुई करोड ५७ लाख जनामध्ये २८.६ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ६५ हजार नेपाली गरिब छन्। प्रदेशको संरचनाअनुसार सातै वटा प्रदेशमा रहेको गरिबको तथ्यांक प्रतिवदेनमा समेटिएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल जीवनस्तर सर्बेक्षण मापनअनुसार वार्षिक १९ हजार दुई सय ६२ रुपैयाँभन्दा कम आय भएका नेपालीलाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ। पछिल्लो मापनमा वार्षिक २६ हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्ने नेपालीलाई गरिब भनेर चित्रण गरिएको छ।

सबैभन्दा बढी गरिब प्रदेश नम्बर ६ मा रहेका छन्। यो प्रदेशमा कुल जनसंख्याको आधा गरिब छन्। ६ नम्बर प्रदेशमा ५१.२२ प्रतिशत गरिब छन्। दोस्रो धेरै गरिब हुने प्रदेशमा दुई नम्बर छ। दुई नम्बरमा ४७.८९ प्रतिशत नेपाली गरिब भएको तथ्यांकमा आैल्याइएको छ। यो प्रतिवेदन नेपालमा १२ हजार घरधुरीका करिब ५४ हजार जनामा गरिएको सर्वेक्षणबाट प्रतिएक हजार नेपालीमध्ये दुई सय ८६ जना गरिब रहेको देखिएको छ।

 

प्रदेश नम्बर ७ मा ३३.५६ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ मा २९.९२, प्रदेश नम्बर ४ मा १४.१९, प्रदेश नम्बर ३ मा १२.२४ र प्रदेश नम्बर १ मा १९.६७ प्रतिशत गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा गरिब नेपाली बस्ने प्रदेश नम्बर ६ र कम गरिब रहकोे ३ नम्बर प्रदेश रहेको छ।

यो तथ्यांकअनुसार नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले नौ वर्षसम्मका बालबालिका सबैभन्दा गरिब समूहमा पर्ने उल्लेख गरेको छ। यस समूहमा ४१.६१ प्रतिशत बालबालिका गरिब छन। १० देखि १७ वर्षसम्मका २५ .६५ प्रतिशत, १८ देखि २४ वर्षसम्मका २१.३४ प्रतिशत, २५ देखि ५७ वर्षसम्मका २५.१६ प्रतिशत र ५७ वर्षमाथिका २९.७ प्रतिशत गरिब रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

गरिब मापनको आधारको मुख्य सूचकका रूपमा कुपोषण र न्यून विद्यालय अवधि रहेको प्रतिवेदन तयार पार्ने संस्था अक्सफोर्ड प्रोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआई)की निर्देशक डा.सविना अल्किरेले बताइन्। उनले भनिन, ‘प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवन यापनको तीनवटा क्षेत्रका विभिन्न १० वटा सूचकमा गरिबी मापनको आधार बनाइएको छ।’

उनका अनुसार गरिबी मापनका गर्न स्वास्थमा कुपोषण र बाल मृत्युलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइएको छ।’ स्वास्थ्यमा विद्यालय उमेर र विद्यालयमा उपस्थितको सूचकलाई समावेश गरिएको छ। जीवनयापनमा भने पकाउने इन्धन, सरसफाइ, खानेपानीको उपलब्धता, विद्युत्, छाना तथा तला निर्माण र सम्पत्ति स्वामित्वलाई सूचकको आधार मानिएको छ।

 

प्रतिवदेन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वार्णिय वाग्लेले मानव विकास सूचकांकले उपभोग क्षमताको आधारमा गरिबी दर निकाल्ने गर्छ। अहिले तयार पारिएको नयाँ विधिअनुसार गरिबी विभिन्न पक्षबाट स्पष्टसँग केलाएको बताए। उनले भने, ‘यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको गरिबीको मापन आधार एकल आयाममा थियो भने अब यसको आधार बहुआयामिक भएको छ।’ अब सरकारले बनाउने योजना र बजेटमा यो बहुआयामिक आधारलाई समावेश गरेर गरिबी निवारणको योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने पनि वाग्लेको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले पहुँचलाई पनि आधार मानेको छ। दुई नम्बर प्रदेश तराईमा केन्द्रित छ। यो प्रदेशमा मोटरसाइकल, टीभीजस्ता साधानको पहँुच पुगेर पनि गरिबी बढी छ भने ६ नम्बर प्रदेशमो यस्तो पहँुच नै नपुगेरै गरिबी बढेको वाग्लेको बुझाइ छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा गरिएको यो मापनको प्रतिवदेन राष्ट्रियबाट प्रदेशमा पुगेको छ। अब यसलाई विस्तारै सबै स्थानीय तयसम्म पुर्‍याउने प्रयास हुने वाग्लेले बताए।

सन् २००६ देखि २०१४ सम्म नेपालमा गरिबीको संख्या आधा घटेको दाबी प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ। नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग भएको यो विधिअनुसार गणना गर्दा यसअघि सन् २००६ मा नेपालको गरिबी ६० प्रतिशतबाट सन् २०११ मा ३९ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ। सन् २०१४ मा २८ प्रतिशतमा आएका पनि उल्लेख छ। सन् २००६ देखि सन् २०१४ सम्मको अवधिको तथ्यांकमा आधारित भएर यो प्रतिवदेन बनाएको पनि उल्लेख छ।