९० अर्ब सकिदा पनि पुनर्निर्माणको काम भने १० प्रतिशत मात्र

प्रकाशित मिति : सोम, पुस १०, २०७४



१० पुस, काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । तर, पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । हालसम्म भूकम्पले भत्काएका १० प्रतिशत घर मात्र तयार भएका छन् ।

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच वटा निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार क्षतिग्रस्त ती घरमध्ये हालसम्म ७९ हजार चार सय ४२ को निर्माण सकिएको छ ।

एक लाखले पहिलो किस्ता नै पाएनन्

भूकम्प गएको अढाइ वर्षभन्दा लामो समय बितिसक्दा एक लाखभन्दा बढी पीडितले पहिलो किस्तावापतको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । हालसम्म ६ लाख ५३ हजार सात सय ४४ ले मात्र पहिलो किस्ता बुझेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६ लाख ६८ हजार एक सय ३२ पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तीमध्ये दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या एक लाख ३९ हजार एक सय ७० छ । यस्तै, तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या ३८ हजार आठ सय ५० मात्र छ ।

एक लाख ९३ हजार ६ सय ४१ निजी घर निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जबकि, गत मंसिरभित्रमा पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसक्ने सरकारी लक्ष्य थियो । अझै पनि ठूलो संख्याका पीडितले जग खन्ने पैसासमेत पाउन सकेका छैनन् । आगामी चैतसम्म दोस्रो र असारसम्म तेस्रो किस्तावापतको अनुदान उपलब्ध गराउने दाबी प्राधिकरणको छ ।

सार्वजनिक संस्था र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण न्यून

प्राधिकरणको आँकडा हेर्दा हालसम्म पुनर्निर्माण भएका निजी आवासबाहेकका संरचना न्यून संख्यामा देखिन्छन् ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका ७५ सय विद्यालयमध्ये हालसम्म २७ सय सातको मात्र पुनर्निर्माण भएको छ । २२ सय ६ वटा विद्यालय भवन निर्माणाधीन छन् ।

यस्तै, भूकम्पबाट क्षति बेहोरेका ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म पाँच सय ५५ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । एक सय १९ वटाको संरचना निर्माणाधीन छ ।

भूकम्पबाट सात सय ५७ वटा पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेकामा हालसम्म ८० वटाको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । एक सय ११ यस्ता सम्पदा निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसबीचमा लामो समयदेखिको विवादका कारण महत्वपूर्ण मानिएका काठमाडौंको रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन । लामो रस्साकस्सीपछि धरहरा प्राधिकरणले नै बनाउने भएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीका पीडित अझै त्रासमा

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका एक सय ९० घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ । जोखिमयुक्त मानिएका तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिएका सात सय ९१ बस्तीमा प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेको थियो ।

भौगर्भिक हिसाबले जोखिमयुक्त देखिएका बस्ती स्थानान्तरण हुने सुरसार छैन । ती बस्तीका दुई हजारभन्दा बढी पीडित त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।

उनीहरुलाई नयाँ जग्गा खरिदवापत दिने घोषणा गरिएको दुई लाख रुपैयाँ अतिरिक्त अनुदान पनि हालसम्म ४७ परिवारले मात्र लिएको देखिन्छ ।

यसैबीच, सरकारले पीडितलाई सामूहिक जमानीमा दिने घोषणा गरेको निर्व्याजी ऋणको टुंगो डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि लागेको छैन । अनुदान रकमले घर बनाउन अपुग हुने बताउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जमानीमा निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । करिब दुई महिनाअघि सरकारले त्यसैलाई सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, हजारौं भूकम्पपीडितले घर बनाइसक्दा पनि सहुलियत ऋणको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

कति भयो खर्च ?

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प गएयता अनुदानलगायत पुनर्निर्माणका गतिविधिका लागि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

गत मंसिरसम्ममा ८९ अर्ब ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये सरकारले ६० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्राधिकरणको पुनर्निर्माण संयुक्त कोषबाट एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।