राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न: प्रकाश शाही

प्रकाशित मिति : बिहि, जेष्ठ ८, २०७७



सन् १८१६ को सुगौली सन्धी यता नेपालको एकीकरण अभियान मात्र टुंगीएन नेपाल पराधीन हुने यूगको पनि संभवत त्यो संन्धीले सुरूवात गर्यो, यसको अपवाद जंग बहादुरले फिर्ता गराएका चार जिल्ला( बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर) बाहेक त्यस यताका हरेक सन्धी सन्झौताहरूले हामीलाई झन् पछि झन् पराधीन र कमजोर मात्र बनाएका छन । सन् १९५० को शान्तिमैत्री सन्धी र त्यस यताका सम्झौताहरूले हामीलाई पराधीन मात्र होईन की हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता र प्राकृतिक संसाधनमाथि नांगो हस्तक्षेप हुने अवस्थालाई संस्थागत गर्यो । यसकाे उदाहरण हो २००७ पछिको सरकार र सार्वभौम संसदमा भारतीय राजदुतको उपस्थिति र राजाका निजी सचिवका रूपमा भारतीय रहने व्यवस्था यति मात्र होईन भारतीयहरूले आफूले चाहेका हाम्रो भूमिमा भारतीय चेकपोष्ट निर्माण र नदीनालाहरूमा आफू ख़ुशी संरचना निर्माण गर्ने अवस्था बन्यो कोशी, गण्डक, महली सागर, महेशपुर, महाकाली र टनकपुरमा बनेका संरचना यही प्रक्रियाका उपज हुन भलै सिमा चेकपोष्ट २०२७ मा हटाईयो र कालापानी अझै यथावत छ । पछिल्लो चरणमा गणतन्त्र आए यता हाईड्रोपावर, पर्यटन, बहुमूल्य खानीहरू, राजमार्गमा लगानी सम्झौतामार्फत शासकहरूले बेलगाम राष्ट्रघात गराएका छन्, सिमा मिचिने कुरा त सामान्य जस्तै छ, यो अहिले पनि निर्वाध चलेकै छ, रातारात पिलरहरू सारिएका छन् । सिमा क्षेत्रमा हुने लुटपाट र भारतीय बोर्डर फोर्सको दादागिरीको नागरिक स्तरमा प्रतिरोध र संघर्ष भएका छन् । जसमा हाम्रा १३ जना होनाहार दाजुभाईले बलिदानी गरेका छन् । इन्डियनहरू कति आतातायी छन् भन्ने कुरो कञ्चनपुरको सिमा क्षेत्रमा बनेको भौतिक संरचना हेर्न गएको गाेविन्द गौतमको कायरतापूर्ण हत्यालाई लिन सकिन्छ तर हाम्रा शासकहरूको सधैँको मौनता र लाचारीपनले भारतीय साम्राज्यवाद प्राय हौसिने मौका मिल्यो । अहिले देशभर २३ जिल्लाका करिब ७१ स्थानमा ६०,००० (हजार) हेक्टर जमिन मिचेका छन् त्यतिले नपुगेर सन् १९६२ यता हाम्रो पश्चिमको सिमा कालीपूर्व लिम्पियाधुरा अन्तर्गत लिपुलेक, कालापानी लगायत क्षेत्रमा हाम्रो विरोधका बाबजूद त्यति बेलाका राणा, राजा र कांग्रेसहरूको सत्ता स्वार्थको मौनताले भारतीय सेनाको भौतिक उपस्थिति गराएको त थियो नै अझ सन् २०१५ को भारत- चीन बीच भएको ४१ बूँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर २८ मा भारत चीन बीच व्यापारिक नाका निर्माण गराउने विषय राखिएको छ । जसले हाम्रो जमिन सदाकालका लागि इन्डियालाई सुम्पने अर्थ लगाउँछ ।जुन सार्वभौम नेपालमाथिको दादागिरी हो । सो सम्झौता मुताविक ईन्डिया- चीन नाका जोड्ने सडक ईन्डियाले अतिक्रमण गरेको हाम्रो क्षेत्र लिपुलेक भएर जाने भनिएको छ तर यसको सरोकारवाला नेपाललाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन । यो विषय मिडियामा सार्वजनिक भएपछि मात्र नेपालले थाहा पायो । हाम्रा छिमेकीहरूले आखिर यो स्तरसम्मको कुटनैतिक बदमासी किन गरे ? प्रश्न गंम्भीर छ विषय यतिमा मात्र सिमित छैन । सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा ईन्डियाले आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दछ । जसमा हाम्रो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको छ यो ईन्डियाले हामीमाथि गरेको हद दर्जाको बेईमानी र हस्तक्षेप हो । जसको नेपाली जनताले जमेर विरोध मात्र गरेनन् कि हाम्रो भूमि फिर्ता लगायत असमान सन्धी सम्झौताको खोरेजी र सम्बन्धहरूमा पुनरावलोकनसम्म गर्नुपर्ने मुद्दा उठेका छन् तर नेपाली शासकहरूको कमजोर मनोदशाका कारण नेपाली जनताको आवाज नारामैं सिमित राखिएको छ । जसको कारणले ईन्डियन् शासकहरूले हाम्रो भूमिमा आफ्नो रजगज चलाइरहेकै छन् । जसको पछिल्लो कडिको रूपमा त्यहाँको रक्षा मन्त्रीको सडक उद्घाटन र सेना प्रमुखको मनोज मुकुन्द नरवाणेको नेपाललाई अरूले उचालेर विवाद गर्दैछ भन्ने बकवासपूर्ण बयान दिएका छन् । ईन्डिया प्रष्ट हुने विषय के हो भने भुटानको दोक्लाममा सामरिक स्वार्थका लागी चीनसँग विवाद गर्दा ठिक हुने तर सार्वभौम देशको भूमि अतिक्रमणमा पर्दा हामी बोल्दा उक्साहट हुने यो ईन्डियाको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यी विवादित काम र बयानले फेरि एक पटक नेपाल र नेपाली जनतालाई आक्रोशित आन्दोलित बनाई दिएको छ । सडकदेखि सदनसम्म सार्वभौम नेपाली जनताले आफूलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभ्याएका छन् । यसले हामी हाम्रो माटोप्रति कति संवेदनशील छौं भन्ने देखाएको छ।

विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोनाकै कहर बीचमै पनि नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता, अखण्डता र माटोको रक्षाका लागि हस्तक्षेपको विरूद्ध विरोध प्रदर्शन सडक आन्दोलनदेखि सिमानामा काडेतारसम्म लगाउनुपर्ने बहस सुरू भएका छन् जसको दबाबमा नेपाली शासकहरूले नेपालको वास्तविक नक्सा करिब २०० वर्ष पछि सार्वजनिक गर्ने गर्न बाध्य भएका छन् । यसको भारत सरकार र भारतीय मिडियाहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप भनेका छन् । विषय झन् पेचिलो हुदैछ सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नु मात्र हाम्रो समस्या हल अवश्य होईन । भारतको प्रतिक्रियासंगै हामीले गर्नु पर्ने कुटनैतिक पहल र सामरिक सतर्कता शून्य छ यसले के देखाउछ भने नेपाली जनताको मनोविज्ञान बुझेर सरकारले यो विषयमा केही काम गरे जसो गरे पनि वास्तवमा ऊ यो समस्याको समाधान होईन आफ्नो सत्ता टिकाउन मालिकको गुलामी गर्न चाहन्छ । त्यो विगतको सरकारहरूका काम र भुमिकाले प्रमाणित गरेका विषय हुन् । हिजाेको महाकाली र टनकपुर सम्झौतालाई राष्ट्रको हितमा देख्नेहरू नै सत्तामा छन् जो राष्ट्रघातको पैसाले समृद्धिको सपना देख्छन् । जसको जिउदो जाग्दो उदाहरण हो संसदबाट राष्ट्रघाती एमसिसि प्रस्ताव पास गराउन खोजिएको सन्दर्भ जुन विधेयक पास भए अमेरिका आफ्नो परियोजना सुरक्षा बहानामा खुल्ला रूपमा प्रवेश गर्ने छ । त्यसपछि हाम्रो हालत अहिलेका इराक,अफगानिस्तान भन्दा कम हुने छैन । हामी ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको रण मैदान हुनु पर्ने छ । यति पनि नबुझे जस्तो गरि राष्ट्रघात गर्न तम्सने ओलि सरकारबाट सहजै भूमि फिर्ताको पहल होला भन्ने सम्झनु मुर्खता सिवाय केही हुदैन । यो हाम्रा लागि आत्मघाती हुन सक्छ ईन्डीया पनि आफू विरूद्धको नेपाली जनभावना कम गराउन सम्वादमा आउन सक्ला तर हाम्रो मुद्दा सहजै स्वीकार्ने छैन । ऊ यो मुद्दालाई जति सक्यो लम्ब्याउने, तर्काउने वा बेवास्ता गर्नेमा जान सक्छ । त्यस कारण नेपाली जनताको निरन्तरको खबरदारी र अावश्यकतामा अन्तराष्ट्रिय समुदायको दबाबका लागि पनि हामी सचेत रहनु जरूरी छ । ईन्डियालाई सहजै विश्वास गर्ने अवस्था किन पनि छैन भने उसले दुई देशको सहमतिमा निर्माण गरिएको प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदन बुझेन । जसमा नेपाल- ईन्डियाका सन्धि- सम्झौताहरूको पुनवरालोकन र सहअस्तित्वका विषयहरू थिए । यसले प्रष्ट पारेको छ की ऊ आफू तल पर्ने गरि कुनै पनि सम्झौता गर्दैन गर्नुपरे विभिन्न बहानामा पन्छिने छ बरू ऊ नेपाललाई धम्काउने, दबाब दिने र अन्तिम परे नाका बन्दीसम्ममा जान सक्ने छ । यो अवस्थामा नेपाल र नेपाली जनताले आफूलाई आधारभूत रूपमा ६ महिना १ वर्षका लागी पूर्णआत्मनिर्भर गराउन जरूरी छ । जस्तो कि नुन, तेल खाद्यान्न र अत्यावश्यक औषधी उपचारको व्यवस्था अहिलेदेखि नै मिलाउनु पर्दछ । यो अवसरलाई निर्णायक संघर्ष बनाउने गरि सरकारलाई दबाब र आफूलाई तयार राख्नु सबै देशभक्त यूवा, विद्यार्थी र सम्पूर्ण जनताको जिम्मेवारी हो । हामी यो विवाद कुटनैतिक तरिकाले समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं । यदि नभए नेपाली जनताको अगुवाईमा क्षेति ब्यहोरेर पनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई बाध्यता बस रोज्नु परे पनि तयार हुने छौं । हामी सार्वभौम राष्ट्रका जनता हुनुका नाताले हाम्रा पितापूर्खाले अंग्रेजसँग लडेर बचाईदिएको भूमिको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । ईतिहास, माटो र भावनासँग जोडिएको हाम्रो भूमिकाका खातिर निर्णायक समयमा आफूलाई राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षका लागि पनि तयार राख्न जरूरी छ । हो, यो हाम्रो लागि निकै भयानक र आत्मघाती जस्तो देखिए पनि यस कदमले नेपाललाई समानताको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने छ । तर यसका लागि हाम्रो भागमा बलिदानी परे पनि हामी तयार रहनु पर्दछ र स्वाधीनताको नयाँ अध्यायमा जाने अवसरका रूपमा अहिले विवादलाई सदुपयोग गर्नु पर्दछ । जसले विश्वमान चित्रमा नेपाल र नेपाली जनतालाई नयाँ ईतिहास सहित अंकित गर्नेछ ।

– महासचिव अखिल (क्रान्तिकारी)